* ✍️😊याद कर लीजिये👍🏻* *01 जुलाई 2024 से BNS मे महत्वपूर्ण परिवर्तन* अग्रिम जमानत नहीं मिलने से यौन अपराधों की विवेचना और जैविक व वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल्द संकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीड़ित अथवा पीड़िता के भय, दबाव आदि की संभावना का निराकरण भी हो सकेगा। इसके तहत पॉक्सो अधिनियम, बलात्कार से संबंधित धारा 64, 65, 66, 68, 69, 70 व 71 के मामले भी शामिल किए गए हैं। BNS देश अथवा सरकार विरोधी गतिविधियों (यूएपीए एक्ट), अवैध धर्मांतरण, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी शामिल किया गया है। इन मामलों के आरोपियों को भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त *_ऐसे मामले में जिनमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है, उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी।_* *इन कानूनों में भी नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत* - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम - शासकीय गुप्त बात अधिनियम - उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - उप्र विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम

*✍️😊याद कर लीजिये👍🏻* *01 जुलाई 2024 से BNS मे निम्न अपराध में Communities services की सज़ा मिलेगी* बीएनएस की धारा 23 में कम्युनिटी सर्विस की सजा को परिभाषित किया गया है. इसमें लिखा है कि कोर्ट किसी दोषी को कम्युनिटी सर्विस की सजा भुगतने का आदेश दे सकती है, जिससे लोगों को फायदा है. इस सजा में दोषी को कोई मेहनताना नहीं मिलेगा. कम्युनिटी सर्विस में किसी एनजीओ के लिए काम करना, किसी सामुदायिक संस्था के साथ काम करना, साफ-सफाई करना, पब्लिक प्लेस से कचरा उठाना या फिर कुछ ऐसा काम करना जिससे जनता की भलाई हो सके, शामिल होगा. *किन अपराधों में मिलेगी कम्युनिटी सर्विस की सजा?* - धारा 202: कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता. अगर वो ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिल सकती है. - धारा 209: कोर्ट के समन पर अगर कोई आरोपी या वयक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकती है। धारा 226: अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक की काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है. - धारा 303: पांच हजार रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी करने पर अगर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति लौटाने पर उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है. - धारा 355: अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है. - धारा 356: अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो मानहानि के कुछ मामलों में दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है. - - *कितने समय की होगी ये सजा ? * भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक, अगर किसी अपराध में जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान है तो जुर्माना न देने पर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाएगी. अगर जुर्माने की रकम 5 हजार है तो 2 महीने सेवा करनी होगी. 10 हजार का जुर्माना होने पर 4 महीने कम्युनिटी सर्विस करना होगा. कुछ मामलों में एक साल तक कम्युनिटी सर्विस करने की सजा भी हो सकती है।

किशोर न्याय अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की को कथित तौर पर एक वृद्ध व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर करने के मामले में सीडब्ल्यूसी से कहा 19 जून 2024 नागरिक चाहे नाबालिग हो या वयस्क, जीवन के अधिकार को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए।" पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के तहत गठित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को एक नाबालिग लड़की के मामले में अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसके माता-पिता ने कथित तौर पर उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से तय कर दी है। एक 15 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ सुरक्षा याचिका दायर करके अपनी सहेली के माध्यम से न्यायालय का रुख किया था। लड़की ने कहा कि जब उसके माता-पिता उसकी सहमति के बिना एक वृद्ध व्यक्ति से उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी सहेली ने उसका बचाव किया। न्यायमूर्ति हर्ष बंगर ने कई निर्देश जारी किए और कहा, "संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। नागरिक। मानव जीवन के अधिकार को बहुत ऊंचे स्थान पर माना जाना चाहिए, चाहे नागरिक नाबालिग हो या वयस्क।" केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में नाबालिग है, उसे भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा। सुरक्षा याचिका में कहा गया है कि नाबालिग लड़की को उसके परिवार ने तब पीटा जब उसने शादी का विरोध किया और मौका मिलने पर उसने 02 जून को अपने माता-पिता के घर से भाग जाने की बात कही और तब से वह अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रही है और आखिरकार उसने अपने दोस्त के घर में शरण ली है। यह आरोप लगाया गया है कि जब नाबालिग लड़की को मदद के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके दोस्त के घर पर छापा मारा जहां वह रह रही थी और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया। इसके बाद, उन्होंने उसकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को फंसाने की धमकी भी दी। प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने नोट किया कि, प्रोमिला माइनर विक्रम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के माध्यम से जिसमें पंजाब और हरियाणा न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने हड़ताल से संबंधित प्रश्न पर विचार किया है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित वैधानिक दायित्व के बीच संतुलन, एक ऐसे मामले में जहां एक नाबालिग ने अपने अभिभावक को छोड़ने का दावा किया और एक स्वघोषित पड़ोसी/संरक्षक के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। उपर्युक्त मामले के आलोक में, अदालत ने निम्नलिखित सहित कई निर्देश जारी किए: I. नाबालिग...आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर के कार्यालय में पेश होगी या उसके दोस्त द्वारा पेश की जाएगी, ऐसा न करने पर, संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित समिति के समक्ष नाबालिग/बच्चे को पेश करने के लिए एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्त करेंगे। II. समिति जेजे अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करेगी और सभी हितधारकों को शामिल करके धारा 37 के तहत उचित आदेश पारित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति अच्छी तरह से हो। III. बाल कल्याण समिति बच्चों के रहने और खाने के संबंध में उचित निर्णय लेगी।