* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?* * BNSS CRPC के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है। कुछ प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं:* * अभियोगाधीन का निरोध:* CrPC के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी अभियुक्त ने हिरासत में कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय बिता लिया है, तो उसे व्यक्तिगत बंधपत्र पर बरी किया जाना चाहिये। यह मृत्यु से दंडनीय अपराधों पर लागू नहीं होता है। BNSS में आगे कहा गया है कि यह प्रावधान आजीवन कारावास द्वारा दंडनीय अपराधों पर भी लागू नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कार्यवाही एक से अधिक अपराधों में लंबित है। *चिकित्सीय परीक्षण :* BNSS प्रदान करता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ मामलों में अभियुक्त के चिकित्सीय परीक्षण के लिये अनुरोध कर सकता है, जिसमें बलात्कार के मामलों भी शामिल हैं। जबकि CRPC में कम-से-कम एक उप-निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक पंजीकृत चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा ऐसे परीक्षण की अनुमति दी जाती थी। फोरेंसिक जाँच: BNSS कम-से-कम सात वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिये फोरेंसिक जाँच को अनिवार्य करता है। ऐसे मामलों में, फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिये अपराध दृश्यों का दौरा करेंगे। यदि किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा नहीं है, तो वह किसी अन्य राज्य में इस तरह की सुविधा का उपयोग करेगा। *हस्ताक्षर और अँगुली की छाप :* CrPC एक मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है। BNSS ने उँगली के छापों और आवाज़ के नमूने शामिल करने के लिये इसका विस्तार किया है। यह इन नमूनों को एक ऐसे व्यक्ति से एकत्र करने की अनुमति देता है जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। * प्रक्रियाओं हेतु समय सीमा:*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?* BNSS विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समयसीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिये, इसे चिकित्सा व्यवसायी की आवश्यकता होती है जो सात दिनों के भीतर जाँच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बलात्कार पीड़ितों की जाँच करते हैं। अन्य निर्दिष्ट समयरेखाओं में दलीलों के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय देना (45 दिनों तक विस्तार योग्य), 90 दिनों के भीतर इससे संबंधित जाँच की प्रगति को सूचित करना, और इस तरह के आरोपों पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर एक सत्र न्यायालय द्वारा आरोपों का निर्धारण करना शामिल है। । * न्यायालयों का पदानुक्रम:* CrPC राज्य सरकारों को किसी भी शहर या नगर को एक महानगरीय क्षेत्र के रूप में एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या के साथ सूचित करने का अधिकार देता है। ऐसे क्षेत्रों में महानगरीय मजिस्ट्रेट होते हैं। BNSS महानगरीय क्षेत्रों और महानगरीय मजिस्ट्रेटों के वर्गीकरण को हटा देता है। * हथकड़ी का उपयोग:* BNSS विभिन्न मामलों में हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देता है, जिसमें संगठित अपराध भी शामिल है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का विरोध करता है। *पुलिस हिरासत:* BNSS 15 दिनों तक पुलिस हिरासत की अनुमति देता है, जिसे न्यायिक हिरासत के 60 या 90 दिनों की अवधि के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में अधिकृत किया जा सकता है।अगर पुलिस ने 15 दिन की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है तो इस प्रावधान द्वारा पूरी अवधि के लिये ज़मानत से इनकार किया जा सकता है। *ज़मानत:* CrPC के तहत अभियुक्त को ज़मानत देने का प्रावधान है जिसे अपराध के लिये अधिकतम कारावास की आधी अवधि के लिये हिरासत में रखा गया है। BNSS कई आरोपों का सामना करने वाले किसी व्यक्ति के लिये इस सुविधा से इनकार करता है। कई मामलों में कई वर्गों के तहत आरोप शामिल होते हैं, यह इस तरह की ज़मानत को सीमित कर सकता है। *शब्दावली:* यह एक मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, अधिक लोगों के अनुकूल भाषा के साथ पुरानी शब्दावली को प्रतिस्थापित करता है। 👍🏻🌹😊🙏🏻

* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता* में पुराने और असंवेदनशील शब्दों को हटाना नाम बदलने की सामान्यता के खिलाफ कई न्यायोचित आलोचनाओं के विपरीत, कभी-कभी यह अभ्यास कलंक के खिलाफ एक अद्भुत कदम हो सकता है। BNSS में सबसे प्रशंसनीय कदमों में से एक है 'पागल व्यक्ति' या 'विक्षिप्त दिमाग वाला व्यक्ति' जैसी पुरानी और असंवेदनशील शब्दावली को बदलना। ऐसे सभी संदर्भों को 'बौद्धिक विकलांगता वाले' या 'मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति' जैसे अधिक संवेदनशील शब्दों से बदल दिया गया है। इसे सीआरपीसी की धारा 198 के अनुरूप BNSS की धारा 219(1)(ए) में देखा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 318 के अनुरूप BNSS की धारा 357 में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सीआरपीसी के अध्याय XXV या 25 [विक्षिप्त मन के अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान] को अब बीएनएसएस के अध्याय XXVII या 27 [मानसिक बीमारी वाले अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान] के रूप में पेश किया गया है, जहां सभी संबंधित धाराओं को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के संदर्भ में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। 'पागलखाने' शब्द को उपयुक्त रूप से बदलकर 'मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान' कर दिया गया है। कुछ अन्य पुराने संदर्भों को हटा दिया गया है, जैसे कि 'सहायक सत्र न्यायाधीश' की गैर-मौजूद श्रेणी, खास तौर पर धारा 10 को हटाकर। इसी तरह, 'वकील' शब्द के सभी संदर्भों को 'अधिवक्ता' शब्द के स्थान पर सही तरीके से प्रतिस्थापित किया गया है। एक और ऐसा शब्द जिसे बरकरार नहीं रखा गया है, वह है 'ठग' और 'ठगों' द्वारा किए गए अपराधों के संदर्भों को हटा दिया गया है, जैसे कि बीएनएसएस की धारा 201 जो सीधे सीआरपीसी की धारा 181 से मेल खाती है। लेकिन एक ऐसा विचलन जिसके लिए जमीन पर वास्तविक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वह है मेट्रोपॉलिटन एरिया/मजिस्ट्रेट के सभी संदर्भों को हटाना। सीआरपीसी की धारा 8 के अनुसार, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के पूर्ववर्ती प्रेसीडेंसी शहरों और अहमदाबाद शहर को 'महानगरीय क्षेत्र' कहा जाता था। संबंधित सरकारों द्वारा किसी अन्य बड़े शहर को भी इसी तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका एक प्रमुख प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' के रूप में जाना जाता है। नए बीएनएसएस के अनुसार, इस तरह के अनावश्यक भेद को अंततः हटा दिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि देश के किसी भी हिस्से में सेवारत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसी नाम से जाना जाएगा और शहर के आधार पर उसे 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' नहीं कहा जाएगा। बीएनएसएस एक अप्रचलित प्रावधान यानी सीआरपीसी की धारा 153 को भी खत्म करता है, जिसमें पुलिस को वजन और माप उपकरणों की सटीकता का निरीक्षण या तलाशी लेने के लिए बिना वारंट के किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति दी गई थी। एक और प्रतिगामी प्रावधान में संशोधन किया गया है जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 64 के तहत, समन केवल परिवार के वयस्क 'पुरुष' सदस्य को ही दिया जा सकता था। इसी तरह, सीआरपीसी की धारा 432 में, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के 'पुरुषों' द्वारा निलंबन/छूट याचिकाओं को उच्च जांच के अधीन किया गया था। अब क्रमशः बीएनएसएस की धारा 66 और 474 के अनुसार, 'पुरुष' शब्द को सही तरीके से हटा दिया गया है।

केरल हाई कोर्ट ने राज्य। सरकार को निर्देश दिया है कि वह सड़क किनारे लगे पेड़ो को सिर्फ इसलिए नहीं काटा जाए कि उनसे कमर्शियल इमारत नहीं दिखती है । पेड़ों को तभी काटा और हटाया जा सकता हैं, जब वे क्षतिग्रस्त हों और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो।