नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिग पीड़ितों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो मामलों में बच्चों को बार-बार कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाना उनके लिए मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है और इससे वे दोबारा ट्रॉमा का शिकार हो सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने निचली अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रायल या जमानत सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़ितों की अनावश्यक उपस्थिति से बचा जाए। अदालत ने जोर दिया कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील और बाल-मित्र (चाइल्ड फ्रेंडली) प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई करते समय पीड़ित बच्चों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि उन्हें न्याय प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त मानसिक कष्ट न झेलना पड़े।

📰 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चेक बाउंस) की संपूर्ण प्रक्रिया पर आधारित जन-जागरूकता समाचार 📰 "चेक बाउंस" पर कानून क्या कहता है? – जानिए अपने अधिकार और कानूनी प्रक्रिया भोपाल, 9 जून 2025 – आम नागरिकों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच चेक के लेन-देन को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन "चेक बाउंस" होने की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन कई लोग इससे जुड़े कानूनी विकल्पों और प्रक्रिया के बारे में अनजान होते हैं। इस स्थिति को देखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल मेहरा द्वारा दी गई जानकारी और प्रारूपित कानूनी नोटिस के आधार पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस की पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है: चेक बाउंस क्या है और यह अपराध कैसे बनता है? जब बैंक किसी चेक को "अपर्याप्त राशि" , "खाता बंद" , "हस्ताक्षर भिन्न" , या अन्य कारणों से भुगतान से इनकार करता है, तो इसे "चेक अनादर" (बाउंस) कहा जाता है। इस स्थिति में धारा 138 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। यह एक समरी ट्रायल (संक्षिप्त न्यायिक प्रक्रिया) होता है, जो क्रिमिनल कोर्ट में सुना जाता है। कानूनी प्रक्रिया – चरण दर चरण 1. लीगल नोटिस भेजना चेक बाउंस होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को कानूनी नोटिस भेजा जाना चाहिए। नोटिस में 15 दिनों की समयसीमा दी जाती है कि वह राशि चुका दे। यदि भुगतान नहीं होता, तो 30 दिनों के भीतर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया जा सकता है। 2. कोर्ट फीस ₹1 लाख तक – 5% ₹1 लाख से ₹5 लाख – 4% ₹5 लाख से अधिक – 3% (स्टांप शुल्क के रूप में) 3. महत्वपूर्ण दस्तावेज ओरिजिनल चेक बैंक से मिला रिटर्न मेमो लीगल नोटिस और उसकी डिलीवरी की रसीद परिवाद पत्र (विवरण सहित) गवाहों की सूची (यदि कोई हो) 4. समन, वारंट और सुनवाई आरोपी को कोर्ट समन जारी करता है। अनुपस्थिति की स्थिति में वारंट भी जारी हो सकता है। आरोपी क्रॉस एक्जामिनेशन का हकदार होता है। आरोपी को दोषमुक्त सिद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। समझौते और दंड यह अपराध समझौतायोग्य है। यदि दोनों पक्ष अदालत में समझौता कर लेते हैं तो मामला समाप्त हो सकता है। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह जमानती अपराध है, और दोषसिद्धि की स्थिति में अपील का अधिकार सुरक्षित होता है। नवीन संशोधन: धारा 143A साल 2018 में हुए संशोधन के अनुसार, परिवादी कोर्ट से यह मांग कर सकता है कि आरोपी चेक राशि का 20% अग्रिम रूप से जमा करे। एक व्यावहारिक कानूनी नोटिस का प्रारूप भी उपलब्ध नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार वकील द्वारा नोटिस भेजा जाना चाहिए, जिसमें चेक का विवरण, बाउंस की तारीख, राशि, और भुगतान की मांग स्पष्ट रूप से लिखी हो। यह नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी से भेजना अनिवार्य है ताकि सेवा की पुष्टि की जा सके। निष्कर्ष: न्याय के लिए जागरूकता आवश्यक चेक बाउंस केवल एक वित्तीय असहमति नहीं, बल्कि एक दंडनीय अपराध है। यदि समयसीमा के भीतर सही विधिक कदम उठाए जाएं, तो न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। सावधानी, समयबद्ध कार्रवाई और कानूनी जानकारी ही समाधान का रास्ता है। 🖋️ रिपोर्ट (स्रोत: एडवोकेट कपिल मेहरा द्वारा साझा विधिक जानकारी व प्रारूप नोटिस)

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर लिया स्वतः संज्ञान नई दिल्ली, 26 मार्च 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादास्पद फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है। मामले का विवरण: आरोपियों पवन और आकाश पर आरोप है कि उन्होंने 11 वर्षीय पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उसे पुलिया के नीचे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि, एक राहगीर के आने से आरोपी फरार हो गए। ट्रायल कोर्ट ने इस कृत्य को पॉक्सो एक्ट की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) के साथ धारा 376 (बलात्कार) के तहत माना और आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आता। इसके बजाय, यह कृत्य आईपीसी की धारा 354-बी (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: इस फैसले पर व्यापक आलोचना और असहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। इन प्रतिक्रियाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। समाज की प्रतिक्रिया: इस फैसले के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश और असंतोष देखा गया है। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय की आलोचना की है और इसे न्याय के प्रति संवेदनहीनता का प्रतीक बताया है। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ऐसे संवेदनशील मामलों में सतर्क है और न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए तत्पर है। आगामी सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय देगा, जो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करेगा।