सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर लिया स्वतः संज्ञान नई दिल्ली, 26 मार्च 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादास्पद फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है। मामले का विवरण: आरोपियों पवन और आकाश पर आरोप है कि उन्होंने 11 वर्षीय पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार किया, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उसे पुलिया के नीचे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि, एक राहगीर के आने से आरोपी फरार हो गए। ट्रायल कोर्ट ने इस कृत्य को पॉक्सो एक्ट की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) के साथ धारा 376 (बलात्कार) के तहत माना और आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आता। इसके बजाय, यह कृत्य आईपीसी की धारा 354-बी (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: इस फैसले पर व्यापक आलोचना और असहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। इन प्रतिक्रियाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। समाज की प्रतिक्रिया: इस फैसले के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश और असंतोष देखा गया है। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय की आलोचना की है और इसे न्याय के प्रति संवेदनहीनता का प्रतीक बताया है। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ऐसे संवेदनशील मामलों में सतर्क है और न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए तत्पर है। आगामी सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय देगा, जो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करेगा।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों की प्रैक्टिस को लेकर जारी की सख्त गाइडलाइन नई दिल्ली, 17 मार्च: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकीलों की प्रैक्टिस और कानूनी सेवाओं के प्रचार-प्रसार को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में BCI ने वकीलों को मशहूर हस्तियों (सेलिब्रिटीज) और सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों (इन्फ्लुएंसर्स) के माध्यम से अपने कानूनी सेवाओं का प्रचार करने से सख्त मना किया है। BCI ने दी सख्त चेतावनी BCI ने कहा कि कुछ अधिवक्ता सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर खुद को कानूनी विशेषज्ञ बताकर अनैतिक रूप से अपनी सेवाओं का प्रचार कर रहे हैं। यह BCI के नियम 36, अध्याय II, भाग VI का स्पष्ट उल्लंघन है। परिषद ने ऐसे सभी विज्ञापनों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। कानूनी जानकारी देने के नाम पर भ्रामक प्रचार पर रोक BCI ने उन "स्वयंभू कानूनी प्रभावशाली व्यक्तियों" पर भी नाराजगी जताई है, जो बिना किसी प्रमाणिकता के कानूनी मुद्दों पर गुमराह करने वाली जानकारी फैला रहे हैं। BCI का मानना है कि इससे आम जनता को गलत कानूनी सलाह मिलने का खतरा रहता है। अनुपालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई BCI ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अधिवक्ता इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके नामांकन को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाही के लिए भी भेजा जा सकता है। कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखने का आह्वान बार काउंसिल ने सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखें और कानूनी सेवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए किसी भी अनैतिक तरीके का सहारा न लें। BCI की इस सख्ती से वकालत पेशे में अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अधिवक्ता अधिनियम | बीसीआई द्वारा अपील पर सुनवाई से पहले राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक जांच पूरी होनी चाहिए: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय08-03-2025हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार नहीं कर सकती है, जब जांच अभी भी जारी है और कोई अंतिम सजा नहीं दी गई है। यह फैसला राज्य बार काउंसिल द्वारा अपनी जांच पूरी करने और अंतिम आदेश जारी करने से पहले अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रक्रियात्मक सीमाओं को स्पष्ट करता है। मामले का विवरण:यह मामला जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) , करनाल के अध्यक्ष संदीप चौधरी के खिलाफ दायर एक शिकायत से शुरू हुआ । शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चौधरी एसोसिएशन के फंड के गबन में शामिल थे और अयोग्य वकीलों को चैंबर आवंटित कर रहे थे । जवाब में, मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई थी। विशेष समिति ने आरोपों को सही पाया और एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि चौधरी को चैंबर निर्माण के मामले से दूर रखा जाना चाहिए और उन्हें अगले तीन वर्षों तक किसी भी डीबीए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए ।हालाँकि, संदीप चौधरी ने इस आदेश को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के समक्ष चुनौती दी , जिसने अंततः उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।इसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लाया गया , जहां याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के पास अपील पर विचार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जांच अधूरी थी और राज्य बार काउंसिल द्वारा कोई अंतिम सिफारिश या सजा नहीं दी गई थी।न्यायालय का विश्लेषण:न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की अध्यक्षता वाली अदालत ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 37 का हवाला दिया , जिसमें अपील की प्रक्रिया का उल्लेख है। अदालत ने कहा कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है, बशर्ते कि राज्य बार काउंसिल अपनी जांच पूरी कर ले, अपना अंतिम आदेश पारित कर दे और सजा सुना दे।न्यायाधीशों ने पाया कि विशेष समिति ने अभी तक आरोपों की जांच पूरी नहीं की है। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें नहीं की गई थीं और प्रतिवादी पर कोई दंड नहीं लगाया गया था। इसलिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए अपील पर विचार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था ।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा अपील तभी स्वीकार की जा सकती है जब राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी कर ले और अंतिम आदेश दे दे। चूंकि ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भागीदारी को अमान्य और गैर-अस्तित्व (अस्तित्व में नहीं) माना गया।निर्णय:पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा पारित अंतरिम आदेश अनुचित तरीके से गठित अपील पर बनाया गया था और वैध नहीं था। अपील पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य बार काउंसिल द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को रद्द कर दिया और अपील से संबंधित किसी भी आगे की कार्यवाही को अलग रखा।याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी: जगमाल सिंह जटैन बनाम अनुशासन समिति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया