राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ कर्नाटक में केस दर्ज किया गया है। बेंगलुरु में दारूल उलूम द्वारा संचालित अनाथालय में जबरन घुसने के आरोप में ये केस दर्ज हुआ है। यह केस अनाथालय के ट्रस्टी अशरफ खान की तरफ से डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। प्रियंक कानूनगो  ने कुछ दिन पहले ही दारुल उलूम  सईदिया बाल अनाथालय का दौरा किया था।  इस दौरान उन्होंने यहां बच्चों के साथ तालिबान जैसा व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया था कि अनाथालय में रहने वाले बच्चों को स्कूल ना भेज कर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है ।

लोग अक्सर अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए महंगी से महंगी जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, ताकि उनके ना रहने पर परिवार परेशान न हो। लेकिन इसमें छोटी सी लापरवाही आपके सपने पर पानी फेर सकती है । चेन्नई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाते हुए 2 करोड़ की  नौ जीवन बीमा पॉलिसी ली। लेकिन, उसने स्मोकिंग का जिक्र बीमा पॉलिसी में नहीं किया। पॉलिसी लेने वाले की जब  असमय मौत हो गई तो कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के जस्टिस अपशाही की पीठ ने कंपनी के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा की पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनी को हर छोटी बात का जिक्र करना जरूरी है । छिपाते हैं तो वह पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। यह है मामला: दो बातें छिपाई थी चेन्नई के के ललित जैन ने 20 अप्रैल से 20 जून 2009 के बीच दो करोड़ की 9 बीमा पॉलिसी ली। ललित ने मेडिकल रिपोर्ट में 15 साल पहले हुई सर्जरी का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह सिगरेट पीते हैं और कभी-कभार शराब भी हो जाती है । पॉलिसी लेने के 5-6 महीने बाद ललित की हार्ट अटैक से मौत हो गई कंपनी ने जांच कराई तो पता चला कि वे सिगरेट शराब पीते थे।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आवेदनों की स्कूटी के बाद होंगे साक्षात्कार। पिछले दिनों हाई कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नियुक्त किए जाने को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वकीलों से प्राप्त आवेदनों का हाई कोर्ट द्वारा स्कूटनी की जाएगी। इसके बाद वकीलों के साक्षात्कार भी होंगे, वकीलों को सीनियर बनने के लिए अंक हासिल करना होगा, साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई कोर्ट द्वारा सूची जारी की जाएगी। स्कूटनी में ही कई वकीलों के आवेदन निरस्त हो जाते हैं,  साक्षात्कार में सीनियर बनने लायक नंबर हासिल करना होता हैं। वकीलों का कहना है कि सीनियर एडवोकेट के लिए इतने कड़े मापदंड कर दिए गए हैं कि वकील उसके लिए क्वालीफाई ही नहीं कर पाते हैं।